Kisan Karj Mafi Yojana 2026:देश में किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए अलग-अलग समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि कर्ज माफी की योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं में कुछ राज्यों ने छोटे और सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ किए, जबकि कुछ योजनाओं में निर्धारित तारीख तक बकाया कर्ज पर राहत दी गई।
किसान कर्ज माफी की कोई एक ऐसी सूची नहीं है जो पूरे भारत के सभी किसानों पर लागू हो। किस किसान का कर्ज माफ हुआ, कितनी राशि माफ हुई और कौन पात्र था। यह संबंधित राज्य, बैंक, कर्ज के प्रकार और योजना की शर्तों पर निर्भर करता है।
इस लेख में वर्षवार प्रमुख कर्जमाफी योजनाओं, राजस्थान की कर्जमाफी और कर्जमाफी की स्थिति जांचने के तरीकों की जानकारी दी गई है।
Kisan Karj Mafi Yojana कब-कब लागू हुई?
भारत में कृषि कर्ज माफी की प्रमुख योजनाएं अलग-अलग वर्षों में लागू हुई हैं। नीचे दी गई जानकारी सरकारी दस्तावेजों और संबंधित राज्य सरकारों के रिकॉर्ड पर आधारित है।
| वर्ष | राज्य या सरकार | कर्जमाफी की प्रमुख जानकारी |
| 2008 | केंद्र सरकार | कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना के तहत लगभग 3.73 करोड़ किसानों को कुल ₹52,259.86 करोड़ की राहत दी गई। |
| 2014 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | दोनों राज्यों ने कृषि ऋण माफी से जुड़ी योजनाएं घोषित कीं। पात्रता और लाभ संबंधित राज्य के नियमों पर निर्भर थे। |
| 2016 | तमिलनाडु | सहकारी बैंकों के छोटे और सीमांत किसानों के पात्र कृषि ऋणों पर राहत दी गई। |
| 2017 | उत्तर प्रदेश | पात्र छोटे और सीमांत किसानों के फसली ऋण पर ₹1 लाख तक की कर्जमाफी योजना घोषित की गई। |
| 2017 | महाराष्ट्र | छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत कर्जमाफी और अन्य राहत प्रावधान लागू किए गए। |
| 2017 | कर्नाटक | राज्य की सहकारी संस्थाओं से लिए गए पात्र कृषि ऋणों पर राहत की घोषणा की गई। |
| 2018 | राजस्थान | राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार राहत दी गई। |
| 2019 | राजस्थान | राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों के फसली ऋण और कुछ मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर राहत दी गई। |
| 2019 | महाराष्ट्र | महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के तहत पात्र बकाया फसली ऋण पर ₹2 लाख तक की कर्जमाफी दी गई। |
| 2024 | तेलंगाना | निर्धारित अवधि में लिए गए पात्र फसली ऋणों पर प्रति किसान परिवार ₹2 लाख तक की कर्जमाफी लागू की गई। |
नोट: यह प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण है, सभी राज्यों की संपूर्ण सूची नहीं। प्रत्येक योजना में पात्रता, कर्ज की तारीख और बैंक से संबंधित अलग शर्तें थीं।
केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज कब माफ किया?
केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना वर्ष 2008 में लागू हुई थी। भारत सरकार के संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, इस योजना से लगभग 3.73 करोड़ किसानों को कुल ₹52,259.86 करोड़ की राहत मिली थी।
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में संसद में यह भी बताया था कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने कोई नई कृषि कर्जमाफी घोषित नहीं की थी। इस अवधि में अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कर्जमाफी की योजनाएं घोषित कीं।
इसलिए किसी खबर में यदि पूरे देश के किसानों का नया कर्ज माफ होने का दावा किया जाए, तो पहले यह जांचें कि घोषणा केंद्र सरकार ने की है या किसी राज्य सरकार ने,आधिकारिक जानकारी: भारत सरकार का कृषि कर्ज माफी संबंधी संसदीय उत्तर
राजस्थान में किसानों का कर्ज कब माफ हुआ?
राजस्थान में वर्ष 2018 और 2019 में कृषि कर्जमाफी की प्रमुख योजनाएं लागू की गई थीं।
राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018-इस योजना में सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों के निर्धारित तारीख तक बकाया फसली ऋण पर राहत का प्रावधान था। योजना के नियमों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ₹50,000 तक के पात्र अल्पकालीन फसली ऋण की माफी तथा कुछ बकाया ऋणों पर ब्याज और शास्ति संबंधी राहत शामिल थी।
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019-राजस्थान सरकार के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार, 30 नवंबर 2018 तक बकाया पात्र अल्पकालीन फसली ऋणों पर राहत दी गई थी। दिसंबर 2020 तक इस योजना के तहत 20.58 लाख किसानों को ₹7,737.29 करोड़ की राहत मिलने का उल्लेख था।
इसी योजना के तहत पात्र मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के लिए ₹2 लाख तक की राहत का अलग प्रावधान भी था। राजस्थान सरकार की 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में मार्च 2025 तक अल्पकालीन फसली ऋण माफी के तहत 20.92 लाख किसानों को लगभग ₹7,881.89 करोड़ की राहत का उल्लेख किया गया है।आधिकारिक स्रोत: राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26
उत्तर प्रदेश में किन किसानों का कर्ज माफ हुआ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में फसल ऋण मोचन योजना शुरू की थी। इसके तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के पात्र फसली ऋण पर ₹1 लाख तक की राहत का प्रावधान था।
योजना में कर्ज की तारीख, किसान की भूमि, बैंक और ऋण की पात्रता जैसी शर्तें लागू थीं। इसलिए हर किसान का पूरा बैंक कर्ज माफ हुआ हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। योजना की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल या कृषि विभाग से संपर्क करें। आधिकारिक संदर्भ: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला प्रशासन की ऋण माफी योजना जानकारी
महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज कब माफ हुआ?
महाराष्ट्र में वर्ष 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना और वर्ष 2019 में महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना लागू की गई थी। वर्ष 2019 की योजना में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच वितरित और 30 सितंबर 2019 को बकाया पात्र फसली ऋण तथा पुनर्गठित ऋण की किस्तों पर ₹2 लाख तक की कर्जमाफी का प्रावधान था।
महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत 32.37 लाख किसानों को लगभग ₹20,497 करोड़ का लाभ दिया गया था। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।आधिकारिक स्रोत: महाराष्ट्र सरकार का सहकार विभाग
तेलंगाना में 2024 में किन किसानों का कर्ज माफ हुआ?
तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2024 में पात्र किसानों के लिए ₹2 लाख तक की फसली कर्जमाफी योजना लागू की थी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए पात्र अल्पकालीन फसली ऋण शामिल थे। इसमें निर्धारित शर्तों के तहत मूलधन और ब्याज दोनों पर ₹2 लाख तक की राहत का प्रावधान था।
सरकारी जानकारी के अनुसार, जुलाई 2024 में पहली किस्त के दौरान लगभग 11 लाख किसानों के ऋण पर राहत दी गई। बाद के चरणों में भी भुगतान जारी किया गया। यह योजना तेलंगाना के पात्र किसानों के लिए थी; इसे पूरे देश के किसानों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए। आधिकारिक स्रोत: तेलंगाना सरकार की फसल ऋण माफी योजना 2024
किसान कर्ज माफी की सूची में अपना नाम कैसे जांचें?
कर्जमाफी की कोई एक राष्ट्रीय लाभार्थी सूची नहीं है। अपना नाम जांचने के लिए ये तरीके अपनाएं:
- राज्य की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: संबंधित राज्य के कृषि विभाग, सहकारिता विभाग या कर्जमाफी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- योजना चुनें: जिस वर्ष की कर्जमाफी की जानकारी चाहिए, उसी योजना का लिंक खोलें।
- किसान या ऋण संबंधी जानकारी दें: पोर्टल पर मांगी गई आवेदन संख्या, बैंक या ऋण खाते की जानकारी दर्ज करें। हर पोर्टल पर ये सभी विकल्प उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है।
- बैंक से पुष्टि करें: अपनी बैंक शाखा या सहकारी बैंक से पूछें कि योजना के तहत ऋण खाते में कितनी राशि समायोजित की गई है।
- शिकायत दर्ज करें: पात्र होने के बावजूद लाभ नहीं मिला है, तो संबंधित कृषि अधिकारी, सहकारिता विभाग या योजना की शिकायत व्यवस्था में आवेदन करें।
क्या 2026 में सभी किसानों का कर्ज माफ हो रहा है?
सभी भारतीय किसानों के लिए वर्ष 2026 में एक समान नई कर्जमाफी की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। कर्जमाफी की घोषणा राज्यवार होती है और पात्रता संबंधित योजना के नियमों के अनुसार तय की जाती है।
किसी किसान का नाम सूची में होना, ऋण खाते में माफी की राशि दर्ज होना और नया आवेदन खुला होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए केवल सोशल मीडिया संदेश या वायरल सूची के आधार पर यह न मानें कि आपका कर्ज माफ हो गया है।
Kisan Karj Mafi Yojana 2026 महत्वपूर्ण लिंक
| लिंक का नाम | लिंक |
| भारत सरकार का संसदीय रिकॉर्ड | कृषि कर्जमाफी संबंधी उत्तर |
| राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| उत्तर प्रदेश कर्ज माफी योजना की जानकारी | जिला प्रशासन का आधिकारिक पेज |
| महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना | महाराष्ट्र सहकार विभाग |
| तेलंगाना फसल ऋण माफी योजना | तेलंगाना सरकार की योजना जानकारी |
| सरकारी योजनाओं की अन्य जानकारी | सरकारी योजनाएं |
Kisan Karj Mafi Yojana 2026 महत्वपूर्ण सूचना
यह लेख विभिन्न वर्षों में लागू प्रमुख कृषि कर्जमाफी योजनाओं की जानकारी देता है। इसमें दी गई राशि और लाभार्थियों की संख्या संबंधित सरकारी दस्तावेजों में दर्ज अवधि के अनुसार है।
सभी राज्यों की संपूर्ण सूची या 2026 की नई कर्जमाफी की गारंटी नहीं है। अपने ऋण की स्थिति, पात्रता और वर्तमान योजना की जानकारी संबंधित बैंक तथा राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल से जांचें।