National Livestock Yojana 2026-27: पशुपालन पर 50% सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन और पात्रता

National Livestock Yojana 2026-27:केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission – NLM) संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पशुओं की नस्लों में सुधार करना है।

योजना के उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी NLM-EDP के तहत पात्र व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पात्र संस्थाओं को निर्धारित पशुपालन परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख तक है।

इस योजना में ग्रामीण पोल्ट्री ब्रीडिंग, भेड़-बकरी पालन, सूअर पालन, ऊंट, घोड़ा और गधा प्रजनन फार्म तथा चारा प्रसंस्करण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

ध्यान रखें कि यह हर प्रकार के पशु खरीदने पर मिलने वाली सामान्य सब्सिडी नहीं है। सहायता केवल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलती है।

National Livestock Mission 2026-27 की मुख्य जानकारी

राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कितनी सब्सिडी मिलती है?

NLM-EDP के तहत पात्र परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। अधिकतम सीमा ₹50 लाख है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र परियोजना की स्वीकृत लागत ₹40 लाख है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम ₹20 लाख तक सब्सिडी बन सकती है। यदि परियोजना की लागत ₹1 करोड़ है, तो 50 प्रतिशत के हिसाब से ₹50 लाख बनते हैं, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा भी ₹50 लाख है।

यह केवल समझाने के लिए उदाहरण हैं। वास्तविक सब्सिडी परियोजना के प्रकार, स्वीकृत लागत और संबंधित घटक की अधिकतम सीमा पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कौन-कौन से काम शामिल हैं?

NLM-EDP के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न परियोजनाओं को सहायता दी जाती है:

• ग्रामीण पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म की स्थापना।
• भेड़ पालन और बकरी पालन के ब्रीडिंग फार्म।
• सूअर पालन और प्रजनन फार्म।
• ऊंट प्रजनन फार्म।
• घोड़ा और गधा प्रजनन फार्म।
• हे (Hay) और सिलेज बनाने की यूनिट।
• टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) यूनिट।
• फॉडर ब्लॉक बनाने की यूनिट।
• चारा बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और भंडारण यूनिट।

सामान्य डेयरी पशु खरीदने या केवल कुछ गाय-भैंस पालने के लिए इस योजना में स्वतः सब्सिडी नहीं मिलती। परियोजना को NLM के पात्र घटक के अंतर्गत आना जरूरी है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन की पात्रता

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक या संस्था को संबंधित परियोजना की शर्तें पूरी करनी होंगी।

• व्यक्तिगत उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
• किसान उत्पादक संगठन (FPO) आवेदन कर सकते हैं।
• स्वयं सहायता समूह (SHG) आवेदन कर सकते हैं।
• संयुक्त देयता समूह (JLG) आवेदन कर सकते हैं।
• किसान सहकारी संगठन (FCO) आवेदन कर सकते हैं।
• Section 8 कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।
• परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण, अनुभव या प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध होने चाहिए।
• परियोजना के लिए स्वयं की जमीन या लीज पर जमीन होनी चाहिए। कुछ समूहों के लिए अलग नियम लागू हो सकते हैं।
• परियोजना पूरी होने के बाद कम से कम तीन वर्ष तक उसे संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए।
• KYC संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
• परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए।

इसके अलावा बैंक से ऋण स्वीकृति या स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए निर्धारित बैंक गारंटी और परियोजना मूल्यांकन संबंधी शर्तें लागू होती हैं।

NLM योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन और परियोजना की जांच के समय निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• आवेदक का फोटो और मोबाइल नंबर
• बैंक खाते की जानकारी
• जमीन के दस्तावेज या लीज एग्रीमेंट
• परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR)
• पशुपालन प्रशिक्षण या अनुभव का प्रमाण
• प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जानकारी, यदि लागू हो
• बैंक ऋण स्वीकृति पत्र या बैंक गारंटी, परियोजना के अनुसार
• संस्था के दस्तावेज, यदि FPO, SHG, FCO या कंपनी आवेदन कर रही है
• KYC संबंधी दस्तावेज
• परियोजना लागत और स्वयं के योगदान का विवरण

अंतिम दस्तावेज सूची परियोजना के प्रकार और पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।

National Livestock Mission Online Registration कैसे करें?

NLM योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

• सबसे पहले NLM ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोलें।
• पोर्टल पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन या लॉगिन विकल्प चुनें।
• आवेदक या संस्था की आवश्यक जानकारी भरें।
• जिस पशुपालन परियोजना के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें।
• परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR) तैयार करके अपलोड करें।
• जमीन, बैंक और प्रशिक्षण से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
• परियोजना की कुल लागत और स्वयं के योगदान की जानकारी भरें।
• आवेदन को अच्छी तरह जांचकर सबमिट करें।
• आवेदन संख्या और रसीद सुरक्षित रखें।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना की जांच करती है। इसके बाद बैंक वित्तपोषण और अन्य निर्धारित स्वीकृति प्रक्रियाएं पूरी होती हैं।

NLM योजना में सब्सिडी कैसे मिलेगी?

योजना में सब्सिडी सीधे आवेदन करते ही नहीं मिलती। इसके लिए परियोजना की जांच और मंजूरी जरूरी है।

• सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जमा होता है।
• राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी आवेदन और परियोजना की जांच करती है।
• परियोजना को बैंक या वित्तीय संस्था के पास वित्तपोषण के लिए भेजा जा सकता है।
• बैंक से ऋण स्वीकृति या स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए आवश्यक बैंक गारंटी की प्रक्रिया पूरी होती है।
• राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) परियोजना पर विचार करती है।
• इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को भेजा जाता है।
• केंद्र की परियोजना स्वीकृति समिति (PAC) परियोजना को मंजूरी देती है।
• पहली किस्त के लिए निर्धारित खर्च या ऋण वितरण की शर्त पूरी करनी होती है।
• दूसरी और अंतिम किस्त परियोजना पूरी होने और चालू होने के बाद जारी की जाती है।

सब्सिडी की राशि SIDBI के माध्यम से संबंधित ऋणदाता बैंक या वित्तीय संस्था तक पहुंचाई जाती है।

क्या NLM योजना में बैंक लोन लेना जरूरी है?

NLM-EDP एक क्रेडिट-लिंक्ड योजना है। सामान्य प्रक्रिया में परियोजना के लिए बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृति की जरूरत होती है।

कुछ परियोजनाएं स्व-वित्तपोषण के आधार पर भी निर्धारित शर्तों के साथ स्वीकार की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और बाकी लागत के लिए निर्धारित बैंक गारंटी की जरूरत हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी परियोजना की वित्तीय व्यवस्था और संबंधित दिशा-निर्देश जरूर जांचें।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लाभ

• पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी मिल सकती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
• भेड़, बकरी, सूअर और पोल्ट्री ब्रीडिंग को प्रोत्साहन मिलता है।
• चारा प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाएं विकसित होती हैं।
• पशुओं की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है।
• पात्र उद्यमियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।

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