तारबंदी योजना 2026-27: किसानों को ₹72,000 तक सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान तारबंदी योजना 2026-27:राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों के चारों ओर कांटेदार तार या निर्धारित जाली लगवाने पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

राजस्थान तारबंदी योजना 2026-27 के तहत सामान्य किसानों को 50%, लघु एवं सीमांत किसानों को 60% और सामुदायिक तारबंदी करवाने वाले पात्र किसान समूहों को 70% तक अनुदान दिया जा सकता है। वहीं पात्र वन अधिकार पट्टाधारक किसानों के लिए 90% तक सहायता का प्रावधान बताया गया है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी और तारबंदी का काम शुरू करने से पहले विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस लेख में हम आपको तारबंदी योजना 2026-27 की सब्सिडी, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।

तारबंदी योजना 2026-27 की मुख्य जानकारी

तारबंदी योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

राजस्थान तारबंदी योजना 2026-27 में किसानों की श्रेणी और आवेदन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग अनुदान निर्धारित किया गया है।

यह सहायता अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक निर्धारित है। अनुदान तारबंदी की निर्धारित इकाई लागत और पात्रता के आधार पर मिलेगा। वास्तविक खर्च अधिक होने पर अतिरिक्त राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी।

महत्वपूर्ण:राजस्थान के राज किसान साथी पोर्टल के पुराने योजना पेज पर अभी 50% और अधिकतम ₹40,000 की दर दिखाई देती है, जबकि 2026-27 के विस्तृत दिशा-निर्देशों में लघु एवं सीमांत, सामुदायिक और वन अधिकार पट्टाधारक किसानों के लिए अलग दरें बताई गई हैं। इसलिए आवेदन के समय चालू आदेश और विभागीय स्वीकृति के अनुसार अंतिम राशि की पुष्टि करें।

तारबंदी योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. आवेदक राजस्थान का किसान होना चाहिए।
2. किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
3. व्यक्तिगत आवेदन के लिए एक स्थान पर कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है।
4. व्यक्तिगत आवेदन में अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी पर अनुदान दिया जाता है।
5. दो या दो से अधिक किसान समूह बनाकर भी निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
6. सामुदायिक तारबंदी के लिए कम से कम 7 किसानों का समूह और एक निर्धारित घेरे में न्यूनतम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है।
7. सामुदायिक तारबंदी में अनुदान केवल परिधि पर आने वाले पात्र किसानों को दिया जाता है।
8. लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी का लाभ लेने के लिए जन आधार में संबंधित श्रेणी की जानकारी दर्ज होनी चाहिए या निर्धारित प्रमाण पत्र देना होगा।
9. पात्र वन अधिकार पट्टाधारक किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार विशेष अनुदान मिल सकता है।
10. एक ही खसरे में पहले से तारबंदी होने पर दोबारा अनुदान का लाभ लेने से संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
11. तारबंदी में किसी भी प्रकार का बिजली का करंट प्रवाहित नहीं किया जा सकता।
12. तारबंदी का काम शुरू करने से पहले विभागीय स्वीकृति लेना जरूरी है।

ड्रिप/तारबंदी के लिए जरूरी दस्तावेज

तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए सामान्य रूप से निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• किसान का आधार कार्ड
• जन आधार कार्ड
• नवीनतम जमाबंदी की नकल (6 महीने से अधिक पुरानी नहीं)
• बैंक पासबुक की छायाप्रति या बैंक खाते का विवरण
• लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
• वन अधिकार पट्टा, यदि लागू हो
• तारबंदी सामग्री का GST बिल
• मोबाइल नंबर
• समूह में आवेदन करने पर संबंधित किसानों के आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय विभागीय पोर्टल और संबंधित कृषि कार्यालय से जांच लें।

राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राजस्थान में किसान तारबंदी योजना के लिए राज किसान साथी पोर्टल और नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

1. सबसे पहले राज किसान साथी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
2. किसान लॉगिन या उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर जाएं।
3. जन आधार और मांगी गई जानकारी के माध्यम से लॉगिन करें।
4. कृषि विभाग की योजनाओं में खेतों की तारबंदी योजना का विकल्प चुनें।
5. आवेदन फॉर्म में किसान और कृषि भूमि की जानकारी भरें।
6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
7. व्यक्तिगत या सामुदायिक आवेदन की सही श्रेणी चुनें।
8. सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन सबमिट करें।
9. ऑनलाइन आवेदन की रसीद और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

यदि किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है, तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकता है।

तारबंदी करवाने से पहले इन नियमों का रखें ध्यान

तारबंदी योजना में अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना जरूरी है:

• विभागीय स्वीकृति मिलने से पहले तारबंदी का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए।
• तारबंदी से पहले और कार्य पूरा होने के बाद जियोटैगिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
• निर्धारित लंबाई और तकनीकी नियमों के अनुसार ही तारबंदी करवानी होगी।
• कांटेदार तार, चैनल लिंक या निर्धारित वर्गाकार जाली के लिए वैध GST बिल सुरक्षित रखना होगा।
• 400 रनिंग मीटर से कम तारबंदी होने पर अनुदान आनुपातिक आधार (Pro-rata Basis) पर निर्धारित होगा।
• 400 मीटर से अधिक परिधि होने पर अतिरिक्त तारबंदी का खर्च किसान को स्वयं वहन करना पड़ सकता है।
• तारबंदी में बिजली का करंट प्रवाहित करना प्रतिबंधित है।
• विभागीय जांच और सत्यापन के बाद ही अनुदान जारी किया जाएगा।

तारबंदी योजना का पैसा कैसे मिलेगा?

तारबंदी योजना में आवेदन जमा होने के बाद कृषि विभाग द्वारा किसान की पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाती है।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसान निर्धारित नियमों के अनुसार तारबंदी का काम पूरा करवाता है। इसके बाद विभाग द्वारा मौके पर निरीक्षण और जियोटैगिंग सहित आवश्यक सत्यापन किया जाता है। सभी प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र किसान को अनुदान की राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जाती है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

अगर आपने तारबंदी योजना के लिए आवेदन कर दिया है और आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं:

1. राज किसान साथी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
2. किसान लॉगिन करें।
3. आवेदन की स्थिति जानें विकल्प चुनें।
4. आवेदन संख्या या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
5. सबमिट करने के बाद आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।

यदि आवेदन में कोई कमी दिखाई देती है, तो संबंधित कृषि कार्यालय या ई-मित्र केंद्र से संपर्क करें।

तारबंदी योजना 2026-27 के फायदे

• खेतों की फसल को नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाने में सहायता मिलेगी।
• तारबंदी के खर्च का कुछ हिस्सा सरकार वहन करेगी।
• लघु एवं सीमांत किसानों को अधिक अनुदान का लाभ मिल सकता है।
• किसान समूह बनाकर सामुदायिक तारबंदी करवा सकते हैं।
• जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
• किसानों की खेती और फसल सुरक्षा बेहतर होगी।

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